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Deputation Rule GAD MP : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

Deputation Rules : GAD MP
Deputation Ruls - GAD MP

Deputation Rule GAD MP  : बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत.
विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,  भोपाल दिनांक 29/02/2008 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा एक विभाग से दुसरे विभाग में शासकीय सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर लेने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 29 फ़रवरी 2008 को जारी किए थे.

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MP Education Department : HS & HSS New Setup 2013 : हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन पद संरचना आदेश 2013 यहाँ देखिये

HS & HSS New Setup : हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन पद संरचना आदेश
HS & HSS New Setup 

HS & HSS New Setup : हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन पद संरचना आदेश

विभाग – स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक व दिनांक – क्रमांक 27-2/2013/20-2 भोपाल दिनांक 11/03/2013

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए हाई स्कूल एवं समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए नवीन पद संरचना का निर्धारण किया गया है, इसके अंतर्गत संकाय तथा वर्गों के आधार पर वर्तमान हायर सेकेण्डरी स्कूलों एवं भविष्य में खोले जाने वाले हाई स्कूलों के लिए शिक्षकों की पद संरचना का निर्धारण दिया गया है.

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हाई स्कूल एवं हायर नवीन पद संरचना आदेश 2013


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7th Pay Fixation : Change Option 7 वां वेतन निर्धारण में शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर

7th Pay Fixation : Change Option
7 वां वेतन निर्धारण में शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प प्रस्तुत करने का एक और अवसर।

विभाग - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

आदेश क्रमांक व दिनांक - क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 06/06/2019

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किए गए थे, इस आदेश द्वारा वित्त विभाग द्वारा शासकीय सेवकों को विकल्प में संशोधन / नवीन विकल्प चयन का एक और अवसर दिया गया है। शासकीय सेवक 31 जुलाई 2019 तक संशोधित / नवीन विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही पदोन्नति/समयमान वेतनमान निर्धारण के समय भी विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
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M.P. Govt. New Transfer Policy : राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2019-20

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Transfer Policy 2019-20

  Transfer Policy 2019-20


राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) 2019-20

विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आदेश क्रमांक व दिनांक – एफ 6-1/2019/एक/9 भोपाल, दिनांक 04/06/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) दिनांक 04 जून 2019 को जारी की गई.

Transfer 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक – जारी पालिसी के अनुसार प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों के पुरे वर्ष निरंतर स्थानांतरण करने पर प्रतिबन्ध लागु रहेगा. वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 5 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधी के लिए प्रतिबन्ध कप शिथिल किया गया है. इस अवधी में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे.

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देखिए – स्थानांतरण नीति 2019-20




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Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees : शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।

https://www.gyandeepinfo.in/2019/06/health-department-mp.html
Recognized Hospitals List for MP Govt. Employees   
शासकीय कर्मचारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची।
विभाग - संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
अपडेट सूची - 01 फरवरी 2021
उपसंचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा जारी "राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच /उपचार हेतु मान्यता प्राप्त 84 निजी चित्साल्यों की अपडेट सूची में चिकित्सालयों के नाम व स्थान, की जाने वाली जांच/उपचार का नाम, मान्यता के सम्बंध में शासन के आदेश क्रमांक तथा मान्यता की अवधि का उल्लेख किया गया है। आशा है Gyan Deep Info की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी।

Gyan Deep Info को यह जानकारी श्री दीपक हलवे जी से प्राप्त हुई। शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा सुविधाओं व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया व नियम की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

यदि आप इस आदेश/सूची को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आर्डर पर शो हो रहे एरो के चिन्ह पर क्लिक कीजिए या आगे नीचे दी गई लिंक (Download Order/Circular) पर क्लिक कीजिए।
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Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।

Adhyapak Samvarg Hadatal Awadhi Vetan

अध्यापक संवर्ग द्वारा वर्ष 2009, 2012 और 2013 में की गई हड़ताल के अवकाश स्वीकृति आदेश।
विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)(GAD MP)

आदेश क्रमांक - एफ-5-1/2013/1-15/क. क. भोपाल, दिनांक 28/07/2014

पृष्ठांकन - संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृष्ठा.क्रमांक - शि. क./ए/91/हड़ताल अवधि/अवकाश/2014/1405 भोपाल, दिनांक 22/09/2014

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश / अन्य देय अवकाश में स्वीकृत किए जाने की अनुमति।

हड़ताल अवधि 

  • दिनांक 25/10/2009 से 31/10/2009 - कुल 07 दिवस
  • दिनांक 03/12/2012 से 05/12/2012 - कुल 03 दिवस।
  • दिनांक 15/02/2013 से 13/03/2013 - कुल 27 दिवस।
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B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए Good News.

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GAD MP New Order

B.Sc. की डिग्री Computer Science / IT विषय के साथ करने वालों के लिए अच्छी खबर 

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ने जारी किया स्पष्टीकरण।

विभागसामान्य प्रशासन विभागमध्यप्रदेश शासन (GAD MP)

आदेश क्रमांकसी-3-7/2015/1/3 भोपालदिनांक 29/05/2019

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29/05/2019 द्वारा Computer Diploma / Degree के अंतर्गत अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पूर्व जारी आदेश क्रमांक सी-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015 में उल्लेखित सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अथवा उच्च स्तर की डिग्रियां जिनमें B.Sc. (IT/CS) की उपाधि भी मान्य की गई है। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में B.Sc. (IT/CS) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल B.Sc. की उपाधि प्रदान की जाती है।

अतः इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी.की परीक्षा आई.टी./कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अंकसूची के आधार पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाएगा।
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देखिए - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश. 



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