National Achievement Survey 2021 - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक

National Achievement Survey 2021 - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक।

विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र ,पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक -  रा.शि.के. / मूल्यांकन / NAS / 2021 / 4550  24/8/2021

आदेश का विषय - राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एडुसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक।

सन्दर्भ - 1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4137, दिनांक 09.8.2021

             2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4381, दिनांक 17.8.2021

             3. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. 4514, दिनांक 23.8.2021

आदेश का विवरण - विषयांतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्नबैंक भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त उपलब्धि सर्वे में छात्र-छात्राओं से पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी उच्चस्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों पर शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाने की भी आवश्यकता है।

उक्त उद्देश्य के दृष्टिगत NAS 2021 तैयारी हेतु राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केन्द्र के विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नांकित समय-सारिणी अनुसार शिक्षकों का विषयवार उन्मुखीकरण कराने का निर्णय लिया गया है निम्नलिखित तालिका में अंकित समय-सारणी अनुसार विषयवार उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केन्द्र के एडुसेट स्टुडियो के माध्यम से किया जा रहा हैं

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने आदेश

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MP Finance Department Order - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल किया गया.

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विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 11-3/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त, 2021

आदेश का विषय - राज्य शासन के अधीन सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करने बावत्।

सन्दर्भ - वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/2007/नियम/चार दिनांक 12/08/2008, समसंख्यक परिपत्र दि. 03/01/2013

आदेश का विवरण - सन्दर्भित परिपत्रों के द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित है। 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता निर्धारित है।

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 120 / आर 50/चार/ब-7/डीएमसी/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पैरा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं इसके पश्चात सृजित कराये गए नवीन पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग की सहमति की अपेक्षा रखी गई है।

3/ सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2019 के पैरा 5 को शिथिल करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(अ) प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जाए। सांख्येतर पदों पर कार्यरतों को नियमित पदों के विरुद्ध गणना में लिया जाए।

(ब) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत क गणना की जाए। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। उदाहरणार्थ- किसी संवर्ग में कुल पद संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती के पद 100 है। वर्ष की 1 जनवरी को सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त है। इस स्थिति में कुल पद संख्या 200 का 5 प्रतिशत अर्थात 10 पद होते हैं परंतु सीधी भर्ती के 8 पद रिक्त होने से प्रशासकीय विभाग स्वयं के स्तर पर 8 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर सकता है।

(स) उपर्युक्त (ब) की सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अन्य शर्तों यथा, आरक्षण नियमों आदि का पालन करने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश 

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B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh - राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22

B.Ed. Admisssion Rules RSK Madhya Pradesh- राज्य शिक्षा केन्द्र बी.एड.प्रवेश नियम 2021-22 

Departmental B.Ed. for Teachers in M.P. Govt. B.Ed. College

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में B.Ed. में प्रवेश सम्बन्धी नियम जारी किये

विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश.

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक/राशिके/शिशि/2020/1391 भोपाल दिनांक 13/08/2021

आदेश का विषय – शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (02 IASEs, 07 CTEs) में सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण.

आदेश का विवरण – राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा इस आदेश के माध्यम से सत्र 2021-22 में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय / प्रगट शैक्षिक अध्ययन संस्थान में संचालित B.Ed. Course में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम जारी किये. आदेश में महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण, विभागीय अभ्यर्थियों एवं गैर विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु पात्रता, B.Ed. हेतु आवेदन की प्रक्रिया, सीट आवंटन, महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क आदि का विवरण दिया गया है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश द्वारा जारी B.Ed. Admisssion Rules Order

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विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा / निष्ठा / 2021 / 2298 भोपाल, दिनांक 12/08/2021

आदेश का विषय - भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के अंतर्गत हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण.

आदेश का विवरण - लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शिक्षकों के लिए NISHTHA (National Initiative for School Head's and Teacher's Holistic Advancement)  के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है. DIKSHA प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन होने वाला यह प्रशिक्षण दिनांक 16 अगस्त, 2021 से प्रारंभ हो रहा है. यह प्रशिक्षण High School / Higher Secondary प्राचार्य के साथ सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है. आप कोर्स की पूर्ण जानकारी तथा कोर्स लिंक की जानकारी यहाँ क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं.

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MP Finance - Increment Order form July 2021

MP Finance Department

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विभाग / कार्यालय का नाम - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (Finance Department, Government of Madhya Pradesh)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक - आदेश क्रमांक 1259/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2021

आदेश का विषय - शासकीय सेवकों की 1 जुलाई, 2021 एवं 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 898/2020/नियम/चार दिनांक 29/07/2020 तथा संशोधित दिनांक 30/07/2020

आदेश का विवरण - वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन (Finance Department, Government of Madhya Pradesh) द्वारा शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में.

Increment Order Date - 26/07/2021
Finance Department, Government of Madhya Pradesh

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कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार- बच्चों के लिए Vodafone Ration and Scholarship Scheme

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विभाग / कार्यालय का नाम - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक / राशिके / शिप्रशि. (पार्टनरशिप) / 2021 / 3870 भोपाल दिनांक 22/07/2021

आदेश का विषय - कोविड-19 के दौरान ऐसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई हैं संस्था द्वारा सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप प्रदान करने हेतु शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने विषयक.

आदेश का विवरण - आदेश द्वारा राज्य शिक्षा द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश को लिखे इस पत्र में आईपीई ग्लोबल सीकेडी संस्था द्वारा वोडाफोन के सहयोग से कोरोना से मृत शिक्षकों के परिवार को सूखा राशन एवं उनके अध्ययनरत बच्चों को स्कालरशिप योजना हेतु कोविड-19 से मृत शिक्षकों के परिवार की जानकारी चाही गई है.

RSK द्वारा जारी आदेश -

 

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विभाग / कार्यालय का नाम – राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक / राशिके /शिशि / 2020 / 1113 भोपाल दिनांक 16/07/2021

आदेश का विषय – डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्देश.

सन्दर्भ – 1- माशिम की विज्ञप्ति क्रमांक / 1921/ विदयोचित / 2019 भोपाल दिनांक 11-01-2021

              2- रा.शि.के. पत्र क्रमांक 894 भोपाल दिनांक 24-04-2019

आदेश का विवरण - राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों की इंटर्नशीप सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत दिवसों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय शालाओं के समुदाय के साथ इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्पादित किया जाना है. कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इंटर्नशीप कार्यक्रम सम्बन्धी नए दिशानिर्देश जारी किये हैं.

साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षनार्थियों द्वारा इंटर्नशिप सत्र 2021-22 में की जाने वाली अकादमिक गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है.

राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश

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